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तीसरे बच्चे के जन्म पर 30 हजार, चौथे के लिए पाओ 40 हजार कैश, इस राज्य में सरकार की अनोखी स्कीम

 Reported By: T Raghavan, Edited By: Kajal Kumari
 Published : May 16, 2026 03:55 pm IST,  Updated : May 16, 2026 10:51 pm IST

आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार अनोखी स्कीम लेकर आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे। सरकार का कहना है कि तीसरे बच्चे के जन्म पर राज्य सरकार 30 हजार रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर माता पिता को 40 हजार रुपये देगी।

आंध्र प्रदेश सरकार की अनोखी स्कीम- India TV Hindi
आंध्र प्रदेश सरकार की अनोखी स्कीम Image Source : FILE PHOTO

आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार प्रदेश के लोगों के लिए नई स्कीम लेकर आई है, जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। सरकार अब तीसरे बच्चे पर 30000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40000 रुपये देगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर नकद प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है, जिसके मुताबिक सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये देगी। नरसन्नापेटा में आयोजित स्वर्ण आंध्र-स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम में बोलते हुए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती जनसंख्या वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बच्चों को राष्ट्र की संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि बोझ के रूप में।


सीएम का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के तहत, सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवारों को 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये प्रदान करेगी। उन्होंने कहा -"मैंने इस बारे में कई बार सोचा है। अतीत में, मैंने परिवार नियोजन के लिए काम किया। लेकिन आज, एक बार फिर, बच्चे ही हमारी संपत्ति हैं, और हम सभी के लिए अपने बच्चों के हित में काम करना आवश्यक हो गया है - यही मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। इसलिए मैंने एक और निर्णय लिया है, और मैं इस महीने इसे आपके सामने रख रहा हूं। तीसरे बच्चे के जन्म पर हम तुरंत 30,000 रुपये देंगे। चौथे बच्चे के लिए हम 40,000 रुपये देंगे।"

दूसरे बच्चे के जन्म के लिए भी किया था ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज जन्म दर बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करे। सीएम नायडू की यह ताजा घोषणा दूसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये का प्रोत्साहन देने के पहले के प्रस्ताव के बाद आई है। इस घोषणा के बाद इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी सामने आ सकती है।

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